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  मुनेन्द्र शर्मा | बीइंग ब्रोकर  (www.beingbroker.com) नोएडा उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यदि कोई किरायेदार 12 वर्ष तक काबिज रहता है तो उस भूमि या मकान पर किरायेदार का ही कब्जा माना जायेगा।। ऐसे में प्रोपर्टी एजेंसी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, नये प्रस्तावित रियल इस्टेट बिल में एजेंट को एजेंसी के तौर पंजिकृत कराना अनिवार्य होगा।। अब चलते हैं मुख्य बिंदु पर  सीमा अधिनियम (लिमिटेशम एक्ट 1963), के तहत प्राइवेट ज़मीन पर यह सीमा 12 साल की है जबकि सार्वजनिक ज़मीन पर 30 सालों की।। अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर और एमआर शाह की बेंच ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि क़ानून 12 सालों तक किसी मालिक को अपने प्रॉपर्टी पर हक़ जताने का अधिकार देता है. यानी कि अगर किसी ज़मीन को लेकर विवाद है तो 12 सालों के दौरान केस फ़ाइल कर उसे वापस पाया जा सकता है।। बेंच ने कहा, ‘अगर कोई व्यक्ति 12 सालों तक किसी प्रॉपर्टी पर रह रहा है तो उसे क़ानून बेदख़ल नहीं किया जा सकता. इतना ही नहीं 12 साल पूरा हो जाने के बाद संपत्ति के पहले मालिक के पास भी उसे हटाने का अधिकार नहीं रह जाता है और वर्तमान में रह रह

Beingbroker.Com | Noida - Munendra Sharma  नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 10 में अलोटिड वन लीफ ट्रोय रियल्टी प्रोजेक्ट पर यूपीरेरा ने की कार्यवाही।।  यूपी रेरा द्वारा प्रोजेक्ट में अनियमितता को देखते हुए कंपनी के निदेशक मुनाफ पटेल के 2 बैंक खाते सीज भी कर दिए हैं, इन खातों में लगभग 50 लाख रुपये की धनराशि बताई गयी है,  आपको बतादें कि वन लीफ ट्रोय के कंस्ट्रक्शन का काम निवास प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट 2017 में बनना हुआ आरम्भ हुआ था और 2022 में इसका पजिसन मिलना तय किया गया था.  ये प्रोजेक्ट लगभग 3 एकर में है और मुनाफ पटेल इसके निदेशक मंडल में भी हैं।